यो समाचारसंग सम्बन्धीत भिडियो हेर्न तलको क्लिक बक्समा गर्नुहोला
फाइल तस्वीर
काठमाडौं, १८ वैशाख । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाउनुभएको सर्वदलीय बैठक सकिएको छ ।
शनिबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले पुनर्निर्माणका लागि सबै दलले सामुहिक रुपमा स्वंयसेवक परिचालन गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नयाँ प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहित सबै दलले सहमति जनाएका छन् ।
यसबाट भूकम्प पीडितले बर्खा लाग्नुअघि नै आवास पाउने विश्वास बढेको छ ।
यसअघि सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा इन्जिनियर खटाएको दोस्रो दिनमै प्रभावित जिल्लाका हरेक वडामा २०-२० जना स्वयं सेवक खटाउने निर्णय कांग्रेसले गरेको थियो ।
सर्वदलीय बैठकमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता महेश आचार्य, एनेकपा माओबादीका महासचिव कृष्णबहादुर महरा, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा, नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली, राप्रपाका नेता पशुपति समशेर राणा, नेकपा संयुक्तका अध्यक्ष गणेश शाह, नेमकिपाका नेता प्रेम सुवाल तथा अन्य दलका नेताहरु प्रेमबहादुर सिंह, लक्ष्मण राजबंशी, सिबी श्रीष लगायतले प्रधानमन्त्रीले राख्नुभएको स्वयंसेवक परिचालनप्रति सहमति जनाउनुभएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार प्रमोद दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
संविधान निर्माणपछि एमालेको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई यसअघि कांग्रेसले असहयोग गर्दै आएको थियो ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले दल बिशेषले आ-आफ्नै ढंगले स्वयंसेवक परिचालन गर्दा समस्या आउन सक्ने हुँदा सबै दलहरुबाट प्राप्त नामलाई एकीकृत गरी संगठित रुपमा परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
उहाँले पुनर्निर्माण प्राधिकरणले स्वयंसेवक परिचालनको कार्यबिधि बनाएर समन्वय गर्ने जानकारी बैठकमा दिनुभयो । ‘सबै स्वयं सेवकहरुको रेकर्ड राखेर यो अभियानलाई संयुक्त रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ’ प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो ‘जेठ १ देखि १५ दिनका लागि यो अभियान चलाऔं । यो अभियान खासगरी सामुहिक आवास निर्माणका लागि केन्द्रित गरौं ।’
पुनर्निर्माणका नाममा स्वदेशी र बिदेशी संस्थाहरुले गरेको खर्चको पनि गम्भीरतापूर्वक अनुगमन गर्न र उनीहरुले स्वयंसेवाका रुपमा गर्न चाहने कामको पनि विधि बनाउन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले मधेसी मार्चाले उठाएका मागहरु वार्ताकै माध्यमबाट समाधान गरिने बताउनुभयो । मोर्चासँग वार्ता गर्न सरकार तयार रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो । मधेसको समस्या राष्ट्रको हितलाई सर्वोपरि राखेर नै समाधान खोज्न सकिने प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले सरकारले संसदको अधिवेशन वैशाख २१ गते आह्वान गरिसकेको र सम्भवत वैशाख २३ गते सरकारको नीति कार्यक्रम संसदमा पेश गर्ने जानकारी दिनुहँदै संसदको प्रभावकारिता मर्यादापूर्वक बढाउन दलहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले संसदीय सुनुवाई समितिको गठन र संसदको नियमावलीमा भईरहेको ढिलाईले धेरैतिर असर परिरहेकोले सहमतिकासाथ यी विषयहरुको टुंगो लगाउनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो- ‘संविधानको संक्रमणकालिन व्यबस्था अनुसार जे गर्नुपर्ने हो, त्यसरी नै गरौ, जहाँ संविधानले जस्तो व्यबस्था गरेको छ, त्यहाँ त्यसअनुरुप गरौं । तर ममा कुनै हार्ड एन्ड फास्ट छैन् । जे भएपनि सहमतिमा चाँडै गरौं ।’
0 comments
Write Down Your Responses