यो समाचारसंग सम्बन्धीत भिडियो हेर्न तलको क्लिक बक्समा गर्नुहोला
काठमाडौं, २० जेठ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारबाट व्यवसायीहरूले एक महिनाको तलब बरावरको रकम असुल्न सक्ने व्यवस्था गर्न सरकार सहमत भएको विवरण लोकान्तरलाई प्राप्त भएको छ । व्यवसायीले कामदारबाट अनधिकृत रूपमा चर्को शुल्क लिएको गुनासो बढेपछि श्रम मन्त्रालयले एक वर्ष अघि फ्री टिकट फ्री भिसाको व्यवस्था गर्दै दश हजार रुपैयाँ भन्दा बढी रकम असुल्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको तीव्र दबाबपछि नेपाली कामदारले तिर्दै आएको १० हजार रुपैयाँ न्यूनतम शुल्क बढाउन सरकारी पक्ष सहमत भएको श्रम मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । मन्त्रालय उच्चस्रोतले दिएको जानकारी अनुसार, राजनीतिक नेतृत्व र व्यवसायीको दबाब थेग्नै नसक्ने स्थिति भएपछि नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
यसमा औपचारिक निर्णय हुन बाँकी छ । निर्णय भयो भने विदेशमा जाने नेपालीले त्यहाँ गएपछि पाउने एक महिना बराबरको रकम जानुअघि म्यानपावर व्यवसायीलाई तिर्नुपर्ने छ । ‘यो विषयमा उच्चतहको राजनीतिक सहमति बनिसकेको छ र मन्त्रालय पनि यसमा सहमति जनाउन बाध्य भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘कामदारबाट एक महिना बराबरको तलब लिने भन्ने निर्णय मन्त्रालय तहबाटै गर्ने वा मन्त्रिपरिषद्बाट गराउने भन्नेमा मात्र सहमति जुट्न बाँकी छ ।’ विदेश जाने नेपाली कामदारले न्यूनतम २० देखि २५ हजार र राम्रो कामको अवसर पाउनेले अधिकतम ४० देखि ७० हजार रुपैयाँ मासिक तलब पाउँछन् । तर तलबको स्तर देश र कामको प्रकृति हेरेर फरक फरक हुन्छ ।
स्रोतका अनुसार श्रम मन्त्रालय सकभर आफ्नो तहबाट नयाँ निर्णय गर्न नपरेहुन्थ्यो भन्नेमा छ । ‘निर्णयपछि आउनसक्ने सम्भावित आलोचना र अपजसबाट मन्त्रालय टाढै बस्न चाहन्छ,’ स्रोतको दाबी छ, ‘मन्त्रालय यो निर्णय या त सिधै मन्त्रिपरिषद्बाट होस् भन्ने पक्षमा छ या संसदको कुनै समितिबाट निर्देशन आओस् भन्ने चाहन्छ ।’ तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले एक वर्ष अघि फ्री भिसा फ्री टिकको व्यवस्था गर्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले विदेश जान लागेका कामदारबाट १० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी लिन नपाउने मन्त्रालयस्तरीय निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णयलगत्तै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिए । उनीहरूले उक्त निर्णयले आफूहरूको व्यवसाय धराशायी हुने भन्दै जसरी पनि त्यो उल्टाउन दबाब दिइरहे ।
सेवा शुल्क बढाउनुपर्ने मागका बीच मन्त्रालयले केही हप्ता पहिले गरेको कार्यक्रममा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले पनि घुमाउरो पारामा सेवा शुल्क बढाउन सुझाव दिए । काठमाडौंको याक एण्ड यति होटेलमा एक महिनाअघि भएको कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका बलबहादुर केसी, नेकपा एमालेका प्रकाश ज्वाला र मुकुन्द न्यौपाने, एमाओवादीका जनार्दन शर्मा र लेखराज भट्ट लगायतले घुमाउरो पारामा सेवा शुल्क बढाउन प्रस्ताव गरेको उक्त कार्यक्रममा सहभागी मन्त्रालयका एक अधिकारीले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।
फ्री टिकट फ्री भिसाको निर्णय हुनुअघि म्यानपावर व्यवसायीले मलेसिया जाने कामदारबाट ८० हजार र अन्य खाडी मुलुकमा जाने कामदारबाट ७० हजार रुपैयाँ लिन सक्ने प्रावधान थियो । सरकारको नीतिगत प्रावधान त्यस्तो भएपनि व्यवसायीले तोकेभन्दा झण्डै दोब्बर रकम असुल्ने गरेका गुनासा र उजुरी वैदेशिक रोजगार विभाग र मन्त्रालयमा आएको आयै हुन्थ्यो ।
‘तिनै गुनासा सम्बोधन गर्ने क्रममा मैले फ्री टिकट फ्री भिसाको व्यवस्था गरेर कामदारबाट १० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी लिन नपाइने नियम बसालेको हुँ, पूर्व श्रम राज्यमन्त्री गुरुङ सम्झन्छन्, ‘उक्त निर्णय उल्टाएर एक महिना बराबरको रकम असुल्ने नीति बसालिँदैछ भने त्यसले झन् विकृति ल्याउँछ । कामदारलाई न्याय गर्दैन ।’ नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विमल ढकालले आफूहरूले कामदारबाट एक महिना बराबरको रकम लिन पाउनुपर्ने मागलाई जोडतोडका साथ उठाएको र तत्काल यो माग सम्बोधन भए स्थिति सहज हुने लोकान्तरलाई बताउनुभयो । ‘तत्कालका लागि एक महिना बराबरको रकम लिन पाइयोस् भन्ने हाम्रो माग हो । यो सम्बोधन भएपछि अन्य विषयमा क्रमशः छलफल गर्दै जान सकिन्छ,’ ढकालको भनाइ छ ।
0 comments
Write Down Your Responses